नई पेंशन योजना यानी National Pension Scheme (NPS) को खत्म कर पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की घोषणा के बाद अब CM अशोक गहलोत ने कर्मचारियों के वेतन से 1 अप्रैल से कटौती खत्म करने की घोषणा की है। जनवरी 2004 से भर्ती हुए कर्मचारियों के मूल वेतन से हर माह होने वाली 10 प्रतिशत कटौती को अगले महीने से खत्म कर दिया है।
इसके अलावा RGHS में पेंशनभोगियों के मेडिकल फंड की राशि में पहले की कटौती को समायोजित कर सेवानिवृत्ति के समय शेष राशि ब्याज सहित देने की घोषणा की गई है। एप्रोप्रिएशन बिल पर बहस का जवाब देते हुए गहलोत ने कहा कि एक अप्रैल से कर्मचारियों को बढ़ा हुआ पैसा मिलेगा।
कटौती को खत्म करने से हर कर्मचारी को 2000 से बढ़ाकर 10 हजार रुपए प्रतिमाह किया जाएगा। बजट में गहलोत ने 2004 और उसके बाद भर्ती हुए कर्मचारियों पर लागू होने वाली नई पेंशन योजना को खत्म कर इस साल एक अप्रैल से पुरानी पेंशन योजना लागू करने की घोषणा की थी। नई पेंशन योजना में कर्मचारी के मूल वेतन का 10 प्रतिशत एनपीएस के लिए काटा जा रहा था, इतनी ही राशि सरकार द्वारा वहन करती थी।
नई पेंशन योजना में थे 5.50 लाख कर्मचारी, अब इन्हें मिलेगा लाभ
नई पेंशन योजना के तहत राज्य में सरकारी विभागों में 5 लाख 22 हजार कर्मचारी हैं, इसके अलावा 38000 कर्मचारी स्वायत्त निकायों में कार्यरत हैं।
नई पेंशन योजना के 25 हजार करोड़ बैंक में जमा
नई पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों के वेतन से काटे गए NPS अंशदान और सरकार के अंशदान सहित लगभग 25 हजार करोड़ रुपये ट्रस्टी बैंक में जमा किए गए हैं। इसमें से 13.24 प्रतिशत राशि शेयर बाजार और विभिन्न कंपनियों में निवेश की गई है। निवेश की गई इस राशि का मौजूदा मूल्य 31 हजार करोड़ रुपये से अधिक है।
नई पेंशन योजना में 5 साल में 2441 कर्मचारी सेवानिवृत्त
नई पेंशन योजना में 2016 से मार्च 2022 तक सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की संख्या 2441 होगी। सरकार ने विधानसभा के सवाल के जवाब में कहा कि 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2021 तक नई पेंशन वाले 1718 एम्प्लॉई रिटायर हुए हैं। जबकि 726 एम्प्लॉई इस साल मार्च तक रिटायर हो जाएंगे।
40 की उम्र के बाद खिलाड़ियों को 20 हजार रुपये पेंशन, जयपुर में खुलेगा महिला सहकारी बैंक
विनियोग विधेयक पर बहस का जवाब देते हुए सीएम अशोक गहलोत कई घोषणाएं कर चुके हैं। उन्होंने खिलाड़ियों के लिए पेंशन योजना लागू करने की घोषणा की। इसके तहत खिलाड़ियों को 40 साल की उम्र पूरी करने पर 20 हजार प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी। पेंशन के लिए पात्रता के नियम अलग से जारी किए जाएंगे। महिलाओं को कर्ज देने के लिए जयपुर में अलग से महिला सहकारी बैंक खोला जाएगा। शुरुआत में सरकार इस बैंक को 250 करोड़ रुपये का फंड देगी।
अन्य घोषणाओं पर भी नजर डालते हैं
- खाद्य सुरक्षा निदेशालय का गठन किया जाएगा।
- 500 स्कूलों में खुलेंगे नए फैकल्टी।
- बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना लागू की जाएगी, जिसमें पूरे खर्च की प्रतिपूर्ति की जाएगी।
- 50 करोड़ की लागत से कक्षा 9 से 12 तक के लिए ई-लाइब्रेरी।
- 2 लाख लड़कियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जाएगी।
- शांति एवं अहिंसा निदेशालय पर 5 करोड़ खर्च किए जाएंगे।
- खादी श्रमिक आर्थिक प्रोत्साहन योजना होगी लागू, खर्च होंगे 18 करोड़ की।
- अगले साल से राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता, ग्रामीण ओलंपिक भी होंगे।
- ग्रामीण ओलम्पिक में पदक जीतने वालों को पंचायत स्तर पर संविदा भर्तियों में प्राथमिकता।
- अगले साल पांच हजार नई राशन की दुकानें खुलेंगी।
- स्कूलों में बच्चों को दो दिन के लिए मध्याह्न भोजन में दूध दिया जाएगा। इस पर 500 करोड़ खर्च किए जाएंगे।
- तरल कचरे से मीथेन गैस बनाने के संयंत्र शहरों में स्थापित किए जाएंगे।
- नगरों के साथ अभियान में लीज मिलने के 3 साल बाद अब प्रशासन जमीन और मकान बेच सकेगा, पहले 10 साल तक बिक्री पर रोक थी।
- मंडियों में .5 प्रतिशत यूजर चार्ज घटाकर .2 प्रतिशत करने की घोषणा।
- डेयरी यूनियनों को दूध के दाम नहीं बढ़ाने का निर्देश दिया जाएगा।
- बारां में डेयरी प्रोसेसिंग यूनिट लगेगी।
- ईटीटी प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी।
- खारे पानी से झींगा उत्पादन को देखते हुए चूरू में मत्स्य विभाग का कार्यालय खुलेगा।
- चूरू किले के जीर्णोद्धार के लिए 5 करोड़ की घोषणा।
- क्रेडिट कारपोरेट सोसाइटियों की धोखाधड़ी को रोकने के लिए वित्त विभाग के तहत आर्थिक अपराध निदेशालय बनाने की घोषणा।
- भूमि की धोखाधड़ी को रोकने के लिए सोसायटी अधिनियम में संशोधन किया जाएगा।
- 57 पंचायत समिति मुख्यालयों में सीडीपीओ, बीसीएमएचओ कार्यालय खुलेंगे।
गहलोत बोले- मार्केटिंग में BJP माहिर, हमारा काम ज्यादा, मार्केटिंग कम
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि बजट को धरातल पर लाया जाएगा। बजट घोषणाओं को लागू किया जाएगा। इस पर संदेह करने की जरूरत नहीं है। बजट घोषणाओं की 100 प्रशासनिक स्वीकृतियां हटा दी गई हैं। विपक्ष जानबूझकर बोल रहा है कि बजट कैसे लागू होगा?
बीजेपी की महारत है कि मार्केटिंग अच्छे से करनी पड़ती है, भले ही आप कम काम करें। हम काम में लगे हैं…. मार्केटिंग में नहीं….। बजट को लेकर विपक्ष सदन के अंदर आंकड़ों के खेल में फंसा हुआ है। विपक्ष पर तंज कसते हुए गहलोत ने कहा कि वे यह कहकर अलग माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि बजट लागू नहीं होगा, लेकिन सच्चाई कुछ और है।
आप लोग तो पत्थर में भी जान फूंक देते हो…
अशोक गहलोत ने कहा- नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया (Gulab Chand Kataria) को अपना अंदाज बदलना चाहिए। केंद्र ने छुपाए बेरोजगारी के आंकड़े बजट निर्माता चाहे आपके समय में हों या हमारे समय में, अधिकारी हैं। अगर विपक्ष पूरा भाषण नंबरों पर देगा तो यह कैसे काम करेगा? आप पत्थर में ही जान फूंक देते हैं। ये आंकड़े आप लाते कहां से हैं… तुलना में भी आप कलाकारी करने में माहिर हैं।
कटारिया इमोशनली बोलते हैं, BP ऊपर-नीचे होता रहता है
गहलोत ने कहा, विपक्ष सदन को गुमराह कर रहा है। राजकोषीय घाटे को लेकर गलत बयानबाजी की गई। कटारियाजी के बोलने की अदा ही ऐसी है…. कटारिया भावुक अंदाज में बोलते हैं। गहलोत ने कटारिया से कहा, ‘आप बीपी कंट्रोल में रख कर बोला कीजिए… जब आप स्पीच देते हैं तो बीपी ऊपर-नीचे होता रहता है। आप इस पर कंट्रोल करिए… नहीं तो आपके परिवार वाले मुझसे कहेंगे कि मैं आपका ध्यान नहीं रखता… अगर मैं इस सदन का नेता हूं, तो आपके परिवार वालों का मुझ पर इतना हक तो बनता है।
बजट की घोषणाओं को लागू नहीं किया तो हम जनता के सामने बदनाम होंगे, विपक्ष को इतनी चिंता क्यों?
गहलोत ने कहा कि विपक्ष बार-बार कहता है कि बजट कैसे लागू होगा। आप चिंता क्यों करते हो हमारी सरकार का? बजट लागू नहीं किया तो हम ही बदनाम होंगे आपको इतनी चिंता क्यों है? आप क्या चेतावनी देंगे, जब कोई तर्क लगे तब चेतावनी दीजिए… मैंने बजट घोषणाओं पर एक बैठक की। 100 प्रशासनिक मंजूरी निकाल दी गईं। हमारा वित्तीय प्रबंधन मजबूत है। खर्चा हो रहा है, मतलब काम हो रहा है।
कर्ज चुकाने की औकत है, इसलिए ले रहे हैं, वरना औकात से ज्यादा कर्ज नहीं मिलता है…
गहलोत ने कहा कि भारत सरकार की मंजूरी के बिना आप कर्ज नहीं ले सकते। जीएसडीपी जितना अधिक होता है… उतना ही आपको अधिक क्रेडिट उपलब्ध होता है…। आप सरकार पर भार बढ़ने की बात किस आधार पर कह रहे हैं….? देश और दुनिया की सरकारें भारी कर्ज लेकर विकास करती हैं। ऋण उसी सीमा में लिया जाता है, राज्य सरकार उस सीमा से अधिक कर्ज नहीं ले सकती है जिसमें वह चुकाने की क्षमता नहीं रखती…इसलिए ऋण का बोझ बढ़ाने की बात गलत है। हम उतना ही कर्ज ले सकते हैं, जितना हमारे पास क्षमता है, कर्ज चुकाने की क्षमता है, इसलिए हम कर्ज ले रहे हैं।
BJP नेता तो PM मोदी और अमित शाह से अपने राज्य के लिए कोई मांग करने से भी डरते हैं…
मुख्यमंत्री बोले कि ‘केंद्र का राज्यों के प्रति रवैया ठीक नहीं है…. केंद्र सरकार से हमारा हिस्सा 68 हजार होना चाहिए, जो केवल 49 हजार करोड़ देगा। केंद्र सरकार केंद्रीय करों में अपना हिस्सा घटा रही है। राज्यों में से कोई उस पर नहीं बोल रहा है। हमारा सहयोग नहीं किया जा रहा है। ईआरसीपी को केंद्रीय परियोजना घोषित कराने में भाजपा नेताओं को हमारी मदद करनी चाहिए। हमारे साथ आएं, कम से कम इसकी वकालत करें, मंत्री भी राजस्थान से हैं।
उन्होंने कहा कि भाजपा नेता मोदी और अमित शाह से मांग करने से ही डरते हैं। मोदीजी और अमित शाहजी का पता नहीं क्या डर बैठ गया है। यह अलग बात है कि मार्गदर्शक मंडल का गठन किया गया है, लेकिन बाकी नेता कोई मांग ही नहीं करते हैं।
BJP नेता राष्ट्रीय परियोजना घोषित कराने में हमारी मदद करें, ये 13 जिलों का मामला है, नहीं तो अगले चुनाव में इन 13 जिलों में साफ हो जाओगे..
सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि ईस्टर्न कैनाल को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने के लिए केंद्र पर दबाव बनाने में भाजपा नेता मदद करें। यह मामला 13 जिलों का है। भाजपा नेता इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित करें अन्यथा अगले चुनाव में 13 जिलों का सफाया हो जाएगा।
केंद्रीय जल संसाधन मंत्री भी हमारे राजस्थान से हैं। अब अगर बीजेपी में कोई नेता है तो मैं पटा सकता हूं कि राज्य के हित में मुझे दिल्ली जाकर वकालत करनी है, लेकिन यहां कई नेता हैं… केंद्रीय मंत्री शेखावत साहब, कटारिया साहब, मेघवाल साहब, पूनिया साहब, देवनानी साहब सीएम के दावेदार हैं।
ऐसे और भी कई साहब हैं जो सीएम के दावेदार हैं, हमारे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, हमारे ओम माथुर साहब भी सीएम के दावेदार हैं… यदि एक नेता हो तो मैं पटा लूं कि दिल्ली साथ चलिए…, लेकिन बीजेपी में तो कई नेता हैं।
PM के यहां कटारियाजी की बातों में वजन होगा… आप ईस्टर्न कैनाल को राष्ट्रीय दर्जा दिलाने की सिफारिश करें
ईस्टर्न कैनाल के मुद्दे पर सीएम गहलोत ने कहा कि ‘कटारिया जी, आप आरएसएस कैडर के हैं, आपकी बात कौन टालेगा… डर को निकालो और पीएम के यहां जाकर पैरवी करो… पीएम के यहां आपकी बातों का वजन है… वसुंधराजी की बातों का हो न हो…।
CM ASHOK GEHLOT | CM Ashok Gehlot In Rajasthan Legislative Assembly | Rajasthan Chief Minister Ashok Gehlot | Rajasthan assembly budget session 2022 | national pension scheme |
Like and Follow us on :
